उत्तराखंड को मिली एक और रेल सौगात, रामनगर और देहरादून के बीच सीधी ट्रेन सेवा को मंजूरी,,,,
देहरादून। उत्तराखंड में बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम यातायात की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के विशेष प्रयासों के बाद, केंद्र सरकार ने रामनगर और राजधानी देहरादून के बीच नई सीधी ट्रेन सेवा के संचालन को हरी झंडी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद बलूनी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस सेवा को मंजूरी प्रदान की है।
🟢 कनेक्टिविटी में मील का पत्थर और समय की बचत
सांसद अनिल बलूनी ने इस मंजूरी को राज्य के लिए बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि वर्तमान में सीधी रेल सेवा न होने के कारण यात्रियों को लंबे और घुमावदार रास्तों का सहारा लेना पड़ता था। इस नई ट्रेन के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि यात्रियों के खर्च में भी भारी कमी आएगी। विशेष रूप से नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र के लोगों के लिए अब राजधानी देहरादून पहुंचना काफी आसान हो जाएगा।
🟢 व्यापारियों, छात्रों और कामकाजी वर्ग को सीधा लाभ
इस रेल सेवा का सर्वाधिक लाभ उन लोगों को मिलेगा जो काम, शिक्षा या व्यापार के सिलसिले में प्रतिदिन इन दो शहरों के बीच सफर करते हैं। रामनगर और देहरादून दोनों ही आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से व्यापारियों के माल परिवहन और छात्रों की आवाजाही को नई गति मिलेगी, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
🟢 केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय का आभार
सांसद बलूनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भेजे गए स्वीकृति पत्र को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में रेलवे की सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। उन्होंने काठगोदाम-देहरादून ‘नैनी-दून एक्सप्रेस’, कोटद्वार-दिल्ली रेल सेवा और देहरादून-लखनऊ ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ जैसे प्रोजेक्ट्स का उदाहरण देते हुए बताया कि केंद्र सरकार राज्य की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में भी आधुनिक रेल नेटवर्क पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
🟢 जनवरी में रखा गया था प्रस्ताव
उल्लेखनीय है कि सांसद अनिल बलूनी ने 5 जनवरी, 2026 को रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस सीधी सेवा की आवश्यकता से अवगत कराया था। रेल मंत्री ने अपने उत्तर में पुष्टि की है कि मंत्रालय ने जनहित और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस नई ट्रेन सेवा के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
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