उत्तराखंड ऋषिकेश में सीएम धामी ने 9 निकायों को समर्पित किए ‘देवभूमि रजत जयंती पार्क’, 36 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की दी सौगात,,,,

ऋषिकेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान चार जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित ‘देवभूमि रजत जयंती पार्कों’ का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद के लिए 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया तथा नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और राज्य आंदोलनकारियों व शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार का संकल्प था कि स्थापना की स्मृतियां केवल आयोजनों तक सीमित न रहकर धरातल पर विकास कार्यों के रूप में दिखें। इसी कड़ी में शहरों में उपेक्षित पड़े स्थानों को सुंदर, हरे-भरे देवभूमि रजत जयंती पार्कों के रूप में विकसित किया गया है। ये पार्क बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए योग, व्यायाम और विश्राम के केंद्र बनेंगे, जिनमें स्थानीय संस्कृति एवं वनस्पतियों का समावेश भी किया गया है।
स्वच्छता, पर्यावरण और शहरी आधारभूत ढांचे पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का ब्योरा साझा करते हुए कहा कि राज्य के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो चुके हैं, जबकि ऋषिकेश और हरिद्वार को ‘वाटर प्लस’ प्रमाणन प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि:
- शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण हो रहा है, जिससे 109 एकड़ भूमि कचरा मुक्त कर पुनः उपयोगी बनाई गई है।
- चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के जरिए 60,000 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया।
- 107 नगर निकायों के लिए 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना के तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
- स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी।
पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के तहत 72 हजार से अधिक और अमृत 2.0 के माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 114 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं।
सुशासन और रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि निकायों की सेवाओं को ‘उपयोग’ (UPYOG) डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, ताकि नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके अतिरिक्त, हरिद्वार में आगामी कुंभ-2027 के दृष्टिगत डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली तैयार की जा रही है। युवाओं के भविष्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर पारदर्शी भर्ती के तहत 35 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पर्यटन, होमस्टे और स्थानीय उत्पादों से स्वरोजगार के द्वार खोले गए हैं, जिससे युवाओं को पलायन न करना पड़े।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और सख्त भू-कानून का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य की सांस्कृतिक पहचान व मूल स्वरूप की रक्षा करते हुए ‘विकसित उत्तराखण्ड’ के निर्माण के लिए पूरी तरह संकल्पित है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, नगर निगम महापौर शंभू पासवान, महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
