उत्तराखंड मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ेंगे अल्पसंख्यक स्कूल, 70 नए संस्थानों को जल्द मान्यता देंगे सीएम धामी,,,

देहरादून। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को आधुनिक एवं मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में पुष्कर सिंह धामी सरकार की नई व्यवस्था का असर धरातल पर दिखने लगा है। ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ इसी माह करीब 70 अल्पसंख्यक स्कूलों को औपचारिक मान्यता प्रमाणपत्र जारी करने की तैयारी में है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।

धामी सरकार ने इसी वर्ष एक जुलाई से पूर्ववर्ती मदरसा बोर्ड को समाप्त कर ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ का गठन किया था। नई व्यवस्था के तहत सभी मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षा विभाग से संबद्धता हासिल करना तथा निर्धारित 22 कड़े मानकों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्राधिकरण ने कक्षा एक से 12वीं तक के लिए धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कर लागू भी कर दिया है, जिससे विज्ञान, गणित, पर्यावरण और नैतिक शिक्षा जैसे आधुनिक विषयों के साथ-साथ ऐच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

कड़े मानकों के चलते 249 मदरसों पर लटके ताले

नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेशभर के मदरसों में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, नियमों और मानकों का पालन न कर पाने के कारण 227 मदरसे प्रबंधकों ने स्वयं बंद कर दिए हैं (जिनमें 107 पहले से बंद थे और 120 ने नई व्यवस्था के बाद संचालन बंद किया)। इसके अलावा, नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन द्वारा 22 मदरसों को सील किया गया है।

शिक्षा विभाग में लंबित आवेदनों की गहन जांच-पड़ताल के बाद 70 संस्थानों को अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें आधिकारिक तौर पर वितरित किया जाएगा।

आंकड़ों की नजर में: प्रदेश में मदरसों की मौजूदा स्थिति

विवरण	संख्या
कुल पंजीकृत मदरसे	452
अब तक मान्यता प्राप्त मदरसे	36
1 अक्टूबर तक कुल आवेदन	198
प्रक्रियाधीन (लंबित) आवेदन	138
प्रबंधकों द्वारा बंद किए गए मदरसे	227
प्रशासन द्वारा सील किए गए मदरसे	22
प्रस्तावित नए मान्यता प्राप्त स्कूल	~70