उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, विदेश में रोजगार के लिए बनेगा PMU, युवाओं को मिलेंगे नए अवसर,,,
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यह पीएमयू विदेशों में नौकरी के मौके तलाशने, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कोर्स तय करने और युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करेगी। इसके सुचारू संचालन के लिए विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों के 7 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट बैठक में इसके अलावा भी कई अन्य जनहित और प्रशासनिक फैसले लिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:
1. अक्षय पात्र फाउंडेशन संभालेगा मिड-डे मील की कमान
पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर (गढ़वाल) के चयनित स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा पका-पकाया गर्म भोजन (मध्याह्न भोजन) उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में यह व्यवस्था सहसपुर (देहरादून) और गदरपुर (ऊधमसिंह नगर) में चल रही है।
2. पिथौरागढ़ में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी संस्थान
पिथौरागढ़ के मढ़धुरा में निर्माणाधीन ‘नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान’ के लिए AICTE मानकों के अनुरूप 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम ट्रांसफर करने पर सहमति बनी है। यहाँ हॉस्टल, लैब, खेल परिसर और आधुनिक शैक्षणिक भवन बनाए जाएंगे।
3. कर्मचारियों को तोहफा और पदोन्नति में बदलाव
- 7वां वेतनमान: उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसका खर्च निगम खुद उठाएगा, सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
- वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन: वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब उपकोषाधिकारी और सहायक लेखाधिकारी के पदों पर मेरिट के बजाय वरिष्ठता (Seniority) के आधार पर प्रमोशन होगा, जिससे रुकी हुई पदोन्नतियां तेजी से हो सकेंगी।
4. कुंभ मेले और वित्त ऑडिट के लिए नए पद
- आगामी कुंभ मेले में ऑडिट व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महालेखाकार कार्यालय से डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर दो पद (तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी) सृजित किए जाएंगे।
- वित्तीय अनुश्रवण को सुदृढ़ करने के लिए वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन और इसमें दो नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है।
5. भूमिधरी अधिकारों के लिए बनेगी समिति
ऋषिकेश के बापूग्राम, लालकुआं के बिंदुखत्ता और खटीमा के बग्गा चौवन के निवासियों को भूमिधरी अधिकार देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। इसके लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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