उत्तराखंड वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के मामले में बनभूलपुरा पुलिस को कोर्ट से बड़ा झटका, एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक से इनकार,,,
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उत्तराखंड वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के मामले में बनभूलपुरा पुलिस को कोर्ट से बड़ा झटका, एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक से इनकार,,,
हल्द्वानी। मतदाता सूची से 28 लोगों के नाम कटवाने के कथित फर्जी प्रयास के मामले में बनभूलपुरा पुलिस को न्यायालय से करारा झटका लगा है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाने संबंधी पुलिस की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है।
पुलिस व्यथित पक्ष नहीं, जांच करना कानूनी दायित्व
30 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश सुजीत कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में पुलिस कोई पीड़ित या व्यथित पक्ष नहीं है। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज कर मामले की निष्पक्ष विवेचना करना पुलिस का विधिक दायित्व है। अदालत ने करीब 24 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक प्राथमिकी पंजीकृत न किए जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।
पहचान का दुरुपयोग कर किए गए थे ऑनलाइन आवेदन
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे के अनुसार, यह पूरा प्रकरण बनभूलपुरा के इंदिरानगर निवासी इकराम अली की शिकायत से जुड़ा है। आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने इकराम की पहचान का दुरुपयोग करते हुए निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए थे। इकराम का कहना है कि उन्होंने न तो ऐसे कोई आवेदन किए और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए अधिकृत किया।
मजिस्ट्रेट के आदेश को दी गई थी चुनौती
पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित इकराम अली ने न्यायालय की शरण ली थी। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम (हल्द्वानी) ने 6 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए थे। मजिस्ट्रेट के इसी आदेश पर रोक लगवाने के लिए बनभूलपुरा थाना प्रभारी की ओर से सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका व स्थगन अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
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