उत्तराखंड धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को दी मंजूरी, गो-पालन योजना का विस्तार और लामाचौड़ में हाईकोर्ट परिसर का रास्ता साफ,,,
देहरादून। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 17 में से 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। धामी सरकार के इन निर्णयों में श्रमिक कल्याण, पशुपालकों के प्रोत्साहन, खेल अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार और न्यायिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
मंत्रिमंडल ने संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के हजारों श्रमिकों के आर्थिक व सामाजिक हितों की सुरक्षा के लिए ‘उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली’ को मंजूरी प्रदान कर दी है। नई नियमावली में लैंगिक विषमता को समाप्त करते हुए पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी दरें, ओवरटाइम करने पर दोगुनी मजदूरी, और प्रत्येक माह की सात तारीख तक डिजिटल माध्यम से वेतन भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पलायन रोकने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग की ‘गो-पालन योजना’ में बड़ा संशोधन किया गया है। अब इस योजना में अनुसूचित जाति व जनजाति के साथ-साथ सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा। योजना के तहत प्रति गाय खरीद की निर्धारित सीमा को 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है, साथ ही अब गाय के स्थान पर भैंस खरीदने पर भी अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग के लिए 60-40 के अनुपात में (60 प्रतिशत सरकारी अनुदान) मदद दी जाएगी। इस वर्ष योजना से 2,128 पशुपालक लाभान्वित होंगे, जिस पर राज्य सरकार 9.78 करोड़ रुपये का व्यय भार वहन करेगी।
न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कैबिनेट ने नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के लामाचौड़ ब्लॉक में हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग के समीप स्थित 30 हेक्टेयर वन भूमि को उच्च न्यायालय परिसर (हाईकोर्ट कांप्लेक्स) के निर्माण हेतु हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
इसके अतिरिक्त, युवाओं को खेल के क्षेत्र में बेहतर अवसर देने के लिए हल्द्वानी में प्रस्तावित राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन हेतु 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। अन्य मुख्य निर्णयों में हरिद्वार तक ‘गंगा एक्सप्रेसवे’ के विस्तार के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच एमओयू करने, ‘उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026’, जीएसटी अधिनियम संशोधन अध्यादेश, तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली को स्वीकृत करना शामिल है। साथ ही वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग की पारदर्शी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है।
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