उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत, समान वेतन के लिए कट-ऑफ डेट बढ़ाने की उम्मीद,,,
देहरादून: उपनल कर्मचारियों को समान पद समान वेतन देने के मामले में कट आफ डेट में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार अभी तक तय कट आफ डेट को वर्ष 2018 से बढ़ाकर 2024 कर सकती है। हाल ही में उपनल कर्मचारियों पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद इस दिशा में कवायद की जा रही है।
प्रदेश में वर्तमान में 20 हजार से अधिक उपनल कर्मी विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से नियुक्त इन कर्मचारियों को समान पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों की भांति समान वेतन और महंगाई भत्ता देने का निर्णय राज्य सरकार पहले ही ले चुकी है।
इसके लिए संशोधित शासनादेश भी जारी किया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि 12 नवंबर, 2018 तक उपनल के माध्यम से लगातार दस वर्ष से कार्यरत कर्मी इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे।
पहले चरण में एक जनवरी, 2018 से पहले नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को लाभ देने का प्रविधान किया गया है, जबकि अन्य कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाना है।
हालांकि, कट आफ डेट को लेकर उपनल कर्मी मुखर थे। बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी भी हैं, जो वर्ष 2018 के बाद दस वर्ष की सेवा अवधि पूरा कर रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया।
इसके बाद अब सरकार कट आफ डेट बढ़ाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सैनिक कल्याण विभाग में वित्तीय भार और विभागवार कर्मचारियों की संख्या का आकलन किया जा रहा है।
यदि कट आफ डेट वर्ष 2024 तक बढ़ाई जाती है तो हजारों अतिरिक्त उपनल कर्मियों को समान वेतन का लाभ मिल सकेगा। सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत का कहना है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है।
आज जारी हो सकता है संशोधित अनुबंध पत्र
प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में जारी अनुबंध पत्र को लेकर उपनल कर्मियों ने विरोध जताया था। इस कड़ी में अब नया अनुबंध पत्र जारी किया जा रहा है।
माना जा रहा है कि इस अनुबंध पत्र में अर्द्धकुशल, कुशल, अधिकारी की श्रेणियों को समाप्त किया गया है। साथ ही उपनल कर्मी जिस पद पर कार्यरत होंगे, उसी के समान वेतन दिया जाएगा।
साथ ही एकतरफा कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अपील करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। माना जा रहा है कि मंगलवार को नया अनुबंध पत्र जारी कर दिया जाएगा।
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