उत्तराखंड में आज देवभूमि परिवार विधेयक पास, भराड़ीसैंण में धामी सरकार ने लिए 11 बड़े फैसले,,,,
गैरसैंण: गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन सरकार ने कई अहम विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया। चर्चा के बाद विधानसभा ने कुल 11 विधेयकों को मंजूरी दे दी। इन विधेयकों में सबसे अधिक चर्चा देवभूमि परिवार विधेयक, 2026 को लेकर देखने को मिली।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने से राज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पहुंच सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी अधिक सुव्यवस्थित होगी।
सरकार के मुताबिक इस कानून के तहत प्रदेश में परिवार आधारित एकीकृत और सत्यापित डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अभी विभिन्न विभागों में लाभार्थियों से संबंधित जानकारी अलग-अलग दर्ज है, जिसे एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया अधिक संगठित और प्रभावी बन सकेगी।
नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को देवभूमि परिवार आईडी प्रदान की जाएगी। इस आईडी में परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को परिवार प्रमुख के रूप में दर्ज किया जाएगा। यह डेटाबेस आगे चलकर सरकारी योजनाओं के लिए एक भरोसेमंद सूचना स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरी व्यवस्था Digital Personal Data Protection Act 2023 के प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाएगी, जिससे नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
🟢 सदन से पारित हुए 11 प्रमुख विधेयक-
उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2026
उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड आरक्षण अधिनियम (विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित व पूर्व सैनिक) संशोधन विधेयक, 2026
उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक, 2026
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026
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