उत्तराखंड शासन ने संबद्धता को लेकर 10 कॉलेज को भेजा नोटिस, नाफरमानी पर होगी सख्त कार्रवाई,,,,
उत्तराखंड शासन ने संबद्धता को लेकर 10 कॉलेज को भेजा नोटिस, नाफरमानी पर होगी सख्त कार्रवाई,,,,
देहरादून: उप सचिव ब्योमकेश दूबे की ओर से सभी कॉलेजों को इसके आदेश भेज दिए गए हैं। इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए शिक्षक इसके विरोध में आ गए हैं।गढ़वाल मंडल के दस अशासकीय कॉलेजों को लेकर सरकार और सख्त हो गई है।
शासन ने उनको तत्काल हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि से संबद्धता वापस लेकर श्रीदेव सुमन से संबद्धता लेने का अल्टीमेटम दे दिया है
।उप सचिव ब्योमकेश दूबे की ओर से सभी कॉलेजों को इसके आदेश भेज दिए गए हैं। इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए शिक्षक इसके विरोध में आ गए हैं। शासन अल्टीमेटम दिया है कि जल्द संबद्धता न बदली गई तो सरकार इन कॉलेजों को ग्रांट भी नहीं दे पाएगी।
दून के डीएवी पीजी, डीबीएस, एमकेपी, एसजीआरआर, डीडब्ल्यूटी, एमपीजी कॉलेज मसूरी के साथ बीएसएम कॉलेज रुड़की, महिला महाविद्यालय सती कुंड हरिद्वार, चिन्मय डिग्री कॉलेज हरिद्वार और राठ महाविद्यालय पैठाणी पौड़ी गढ़वाल की पिछले साल गढ़वाल विवि ने संबद्धता खत्म कर दी थी, जिसके बाद कई कॉलेज हाईकोर्ट गए। वहां से कोर्ट ने संबद्धता पर स्टे कर दिया था।
अभी तक इस मामले में फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में शासन की ओर से संबद्धता वापस लेने के किए गए आदेश का कॉलेजों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि पिछले साल संबद्धता पर स्टे लगा था, जो फैसला आने तक जारी है।
वहीं, 2021 में भाजपा नेता रविंद्र जुगरान की याचिका पर हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके अनुसार ही केस निपटने तक शिक्षकों को सरकार वेतन देती रहेगी। ऐसे में इस अल्टीमेटम का पुरजोर विरोध हो रहा है।
