उत्तराखंड धामी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न: 19 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी, जन विश्वास नियोजन एक्ट सहित कई महत्वपूर्ण फैसले,,,,,,
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कई दूरगामी और जनहित से जुड़े निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख रूप से जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी देना शामिल है। इस एक्ट के तहत छोटे-छोटे अपराधों में अब कारावास की जगह सिर्फ अर्थदंड का प्रावधान होगा, जिससे न्याय व्यवस्था में सरलता और अनावश्यक मुकदमों में कमी आने की उम्मीद है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने ट्रांसमिशन एवं बिजली लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण पर दिए जाने वाले मुआवजे को भी बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भूमि मालिकों को पहले की तुलना में अब दोगुना तक मुआवजा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
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🟢 कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय 🟢
1. ट्रांसमिशन लाइन मुआवजा बढ़ा – सर्किल रेट पर दिए जाने वाले मुआवजे को 85% से बढ़ाकर 200% किया गया। खेतों के ऊपर से लाइन गुजरने पर मुआवजा 30%, 45% और 60% तक बढ़ाया गया।
2. जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी – छोटे अपराधों में जेल की सजा खत्म, अब सिर्फ अर्थदंड होगा। पहले चरण में 7 एक्ट शामिल।
3. ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन – ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त FAR देने के प्रावधान।
4. कमर्शियल क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक समाप्त।
5. एग्रीकल्चर भूमि पर अब इको रिसॉर्ट के साथ सामान्य रिसॉर्ट बनाने की अनुमति, लैंड यूज परिवर्तन की आवश्यकता नहीं।
6. रोड लेवल पार्किंग फ्लोर की हाइट अब बिल्डिंग की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं होगी।
7. टाउन प्लानिंग और लैंड पुलिंग स्कीम को मिली मंजूरी।
8. उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
9. टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भर्ती अब यूनिवर्सिटी स्तर से होगी।
10. PWD में कनिष्ठ अभियंता पदों के लिए 10 वर्ष सेवा व डिप्लोमा धारकों को प्रमोशन दिया जाएगा।
11. नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए AAI के साथ किया गया MOU कैबिनेट से मंजूर।
12. सितारगंज के कल्याणपुर में प्रभावितों की भूमि के नियमितीकरण में 2004 का सर्किल रेट लागू।
13. घस्यारी कल्याण योजना और पशु पोषण योजना में सब्सिडी 75% से घटाकर 60% की गई।
14. रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट—रॉयल्टी व GST पहले जमा होगी, बाद में वित्त विभाग वापसी करेगा।
15. सगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर ‘परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान’ किया गया।
16. 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप पर मोटर वाहन टैक्स में 50% छूट, बदले में राज्य को 50 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता।
17. उच्च शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी—ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध।
18. NEET और JEE तैयारी के लिए 11वीं-12वीं के छात्रों को प्रशिक्षण—माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजना मंजूर।
19. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अभियोजन निदेशालय का गठन, जिला स्तर पर भी निदेशालय को मंजूरी।
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