
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुधवार को ऋषिपर्णा सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम ने सभी विभागों को स्पष्ट संदेश दिया कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या धीमी गति से कार्य करना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी प्रगति तुरंत पोर्टल पर अपडेट करें, अन्यथा जिम्मेदारी तय होगी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आवास, एमडीडीए, नगर निगम, खेल, युवा कल्याण सहित कई विभागों में भूमि चयन से जुड़े अवरुद्ध प्रस्तावों पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि एसडीएमों के साथ समन्वय कर भूमि विवादों और बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए, ताकि धरातल पर कार्य तेजी से आगे बढ़ सके।
डीएम बंसल ने कहा कि शासन स्तर पर स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे प्रस्तावों को विभाग उच्च स्तर पर प्रभावी ढंग से परस्यू करें। वहीं जो घोषणाएं किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो सकतीं, उन्हें नियम अनुसार शासन से स्वीकृति लेकर विलोपित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
उन्होंने विभागों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि “मुख्यमंत्री घोषणाओं में देरी, तर्क-वितर्क या बहानेबाजी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी।” निर्माण कार्यों के लिए आंगणन गठित कर टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यों में किसी प्रकार की देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
🟢 घोषणाओं की प्रगति – आंकड़े प्रस्तुत 🟢
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 से अब तक मुख्यमंत्री द्वारा जिले में कुल 491 घोषणाएं की गई हैं। इनमें से—
305 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं,
107 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है,
76 घोषणाएं शासन एवं विभागीय स्तर पर गतिमान हैं,
जबकि 3 घोषणाओं को मर्ज किया गया है।
लोक निर्माण, आवास, पेयजल, शहरी विकास, समाज कल्याण, विद्यालयी शिक्षा, वन, पर्यटन, युवा कल्याण, पंचायती राज, बाल विकास आदि विभागों की कई घोषणाएं वर्तमान में प्रक्रिया में हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.के. शर्मा, सीईओ वीके ढौडियाल, डीडीओ सुनील कुमार, डीएसटीओ एस.के. गिरी सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
डीएम बंसल ने अंत में कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री घोषणाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।
