देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा लागू किए गए व्यापक सुधारों को केंद्र सरकार ने सराहा है। इन सुधारों के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह राशि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2025-26 योजना के अंतर्गत दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि राज्य में शहरी विकास, पारदर्शिता और आधुनिक योजनाओं को और गति देगी। उन्होंने इसे उत्तराखंड के गुड गवर्नेंस मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बताया।
केंद्र सरकार द्वारा शहरी विकास और आवास विभाग से जुड़े विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू करने के निर्देश दिए गए थे। उत्तराखंड सरकार ने इन निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन किया, जिसके फलस्वरूप यह प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई।
इस अंतर्गत शहरी विकास विभाग को—
जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल और ड्रेनेज कार्य) के लिए 3 करोड़ रुपये,
सरकारी भूमि और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ रुपये,
नगर निकायों की आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
वहीं सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के प्रयासों के लिए मंजूर की गई है। अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म के तहत टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू करने पर 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपये, तथा बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को लागू करने पर 5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है।
आवास विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
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