मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की ₹ 75.36 करोड की वित्तीय स्वीकृति

उत्तराखंड विकास योजनाओं को मुख्यमंत्री धामी ने दी बड़ी सौगात, प्रदेश के विकास हेतु प्रदान की ₹75.36 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति,,,,

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए कुल ₹75.36 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के तहत सड़क, स्वास्थ्य, बाढ़ सुरक्षा, कचरा निस्तारण, पर्यटन सुरक्षा और सामुदायिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने एस.सी.एस.पी. योजना के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखंड पाबौ में बेड़ा–जगड़ मोटर मार्ग के किमी 1.00 से 5.00 तक सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण के लिए ₹3.58 करोड़ स्वीकृत किए हैं। वहीं हरिद्वार जिले के राजकीय उपजिला चिकित्सालय रुड़की में विद्युत रिवायरिंग कार्य के लिए ₹3.93 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
राज्य योजना के तहत देहरादून जिले के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में न्यू कैंट मोटर मार्ग (सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल) को दो लेन से 10.50 मीटर चौड़ाई में अपग्रेड करने के द्वितीय चरण के लिए ₹16.87 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
इसके अतिरिक्त चंपावत विधानसभा क्षेत्र में बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के दाहिने तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा बूम और उचौलीगोठ क्षेत्र में तटबंध निर्माण के लिए ₹15.69 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है।
शहरी विकास के अंतर्गत नगर निगम ऋषिकेश में एकत्रित लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए ₹6.79 करोड़ तथा नगर निगम पिथौरागढ़ में देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण के लिए ₹9.81 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही टनकपुर में मीडिया सेंटर, गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल निर्माण के लिए ₹14.24 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से ₹1 करोड़ की पहली किस्त जारी करने का भी अनुमोदन दिया गया है।
🟢 पर्यटन स्थलों पर लगेगा एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम
मुख्यमंत्री ने राज्य में चारधाम और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बढ़ती श्रद्धालुओं व पर्यटकों की संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत एआई आधारित फेसियल रिकग्निशन सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर को 5 जिलों में स्थापित करने के लिए ₹4.45 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इस प्रणाली के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।