उत्तराखंड डीरेगुलेशन प्रक्रिया को गति देने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक,,,,
उत्तराखंड डीरेगुलेशन प्रक्रिया को गति देने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक,,,,
देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आज डीरेगुलेशन (विनियमन मुक्ति) के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में व्यापारिक वातावरण को और अधिक सुगम बनाने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए अनावश्यक सरकारी नियमों को सरल और न्यूनतम करना रहा।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने-अपने प्राथमिक क्षेत्रों में डीरेगुलेशन से जुड़े आवश्यक कदम तत्काल प्रभाव से लागू करें। उन्होंने कहा कि जिन प्रक्रियाओं को विभागीय स्तर पर सरल किया जा सकता है, उनके लिए संबंधित विभाग नोटिफिकेशन जारी करना सुनिश्चित करें, जबकि जिन मामलों में संशोधन के लिए कैबिनेट अनुमोदन आवश्यक है, उनका विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने भारत सरकार को भेजे जाने वाले डीरेगुलेशन संबंधी विवरण भी समयबद्ध तरीके से प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित प्रकरणों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डीरेगुलेशन की प्रक्रिया में तेजी लाना राज्य के औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे निवेश, प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि डीरेगुलेशन की पहल के तहत सरकारी नियंत्रण और नियमों को मिनिमाइज किया जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम जैसी व्यवस्था के माध्यम से व्यापार करने में सुगमता बढ़ती है, जिससे राज्य की Ease of Doing Business रैंकिंग को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव विनीत कुमार, सौरभ गहरवार, अपूर्वा पांडेय सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
