उत्तराखंड 20 दिसंबर की कैबिनेट बैठक मे महत्वपूर्ण मुद्दा रखेगी प्रदेश सरकार, बदलेगा प्रदेश मे विकास का नज़रिया अब प्रदेश में और तेजी से होंगे विकास कार्य

उत्तराखंड 20 दिसंबर की कैबिनेट बैठक मे महत्वपूर्ण मुद्दा रखेगी प्रदेश सरकार, बदलेगा प्रदेश मे विकास का नज़रिया अब और तेजी से होंगे परदेस में विकास कार्य…..

abpindianews, देहरादून- प्रदेश की राजधानी देहरादून में चिंतन शिविर के बाद विकास का रोडमैप तैयार, 20 को कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर सशक्त उत्तराखंड @ 25 की थीम पर मसूरी में चिंतन शिविर हुआ था। तीन दिन के इस चिंतन शिविर राज्य के मंत्रियों और नौकरशाहों ने 2025 तक राज्य को देश के अग्रणी राज्य में शामिल कराने के लिए नीति, नियोजन और नियमों में सुधार के लिए सुझाव दिए थे।

अगले पांच साल में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर को दोगुना करने सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को साकार करने के लिए नियोजन विभाग ने विकास के रोडमैप का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 20 दिसंबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।

सशक्त उत्तराखंड @ 25 की थीम पर मसूरी में चिंतन शिविर हुआ था। तीन दिन के इस चिंतन शिविर राज्य के मंत्रियों और नौकरशाहों ने 2025 तक राज्य को देश के अग्रणी राज्य में शामिल कराने के लिए नीति, नियोजन और नियमों में सुधार के लिए सुझाव दिए थे। राज्य के विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले क्षेत्रों को चुना गया। तय हुआ कि नई तकनीक व नियोजन और अन्य सुधारों के जरिये इन क्षेत्रों का नियंत्रित दोहन होइसके लिए चिंतन शिविर में जितने भी सुझाव आए, उनकी समीक्षा करके नियोजन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

विभाग इस प्रस्ताव को अब 20 दिसंबर को तय प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तुत करेगा। सचिव (नियोजन) डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक मंत्रिमंडल में प्रस्ताव तय हो जाने के बाद जिस कार्य के लिए जो भी प्रशासनिक विभाग तय होगा, वह कार्य की समय सीमा (टाइम लाइन) भी तय करेगा।

ये प्रमुख लक्ष्य जो डबल जीडीपी में बनेंगे मददगार
1. आय में बढ़ोतरी के उपाय होंगे, नए संसाधनों की तलाश होगी।
2. नई टाउनशिप तैयार की जाएगी और अवस्थापना विकास पर फोकस होगा।
3. औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, निवेशकों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
4. राज्य के पर्यटन सेक्टर की अधिकतम संभावनाओं के दोहन के लिए अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।
5. उद्यानिकी और कृषि क्षेत्रों में फोकस होगा, किस्मों में सुधार, उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नए तकनीक अपनाई जाएगी।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए माइक्रो प्लानिंग होगी।