ऋषिकेश में एमडीडीए ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, 11 बहुमंजिला इमारतो को किया सील,,,,
ऋषिकेश में एमडीडीए ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, 11 बहुमंजिला इमारतो को किया सील,,,,
ऋषिकेश/देहरादून- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने एक बार फिर अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऋषिकेश में 11 बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में यह सख्त कदम उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत उठाया गया है।
एमडीडीए ने साफ कर दिया है कि बिना स्वीकृति के बन रही किसी भी इमारत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालिया कार्रवाई में अखंड आश्रम, आवास विकास, निर्मल बाग, वीरभद्र रोड और कोयल ग्रांट सहित विभिन्न क्षेत्रों में बिना स्वीकृत मानचित्र के बन रही बहुमंजिला इमारतों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और उन्हें सील कर दिया गया।
प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में यह कार्रवाई की, जिसमें निर्माणकर्ताओं को पहले ही नोटिस भेजा गया था। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर 25 अगस्त 2025 को अंतिम अवसर दिया गया, लेकिन जब उसके बाद भी नियमों का पालन नहीं हुआ, तो मजबूरन एमडीडीए को यह कठोर कदम उठाना पड़ा।
प्रमुख मामले जिन पर हुई कार्रवाई
🔴निर्मल बाग गली नं. 11: श्री मनीष अग्रवाल, श्री रघुन शर्मा, श्री विपिन चौधरी जैसे लोगों द्वारा नियमविरुद्ध निर्माण।
🔴वीरभद्र रोड: श्री प्रदीप दुबे द्वारा पूर्व में शुरू किया गया अवैध निर्माण अब पूर्णतः सील।
🔴कोयल ग्रांट: स्वामी दयानंद महाराज जी द्वारा मानचित्र के विपरीत निर्माण।
🔴रेड फोर्ट रोड: श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा बिना स्वीकृति के तृतीय तल का निर्माण।
🔴गली नं. 4 व अन्य क्षेत्रों में भी अनेक निर्माण सील किए गए।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा, “अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे। नियमों का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है और जो भी इन्हें तोड़ेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।”
यह कार्रवाई न केवल शहरी नियोजन को व्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि भविष्य में कोई भी नियमों को ताक पर रखकर निर्माण न करे।
जनहित में चेतावनी: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने सभी नागरिकों, बिल्डरों और संपत्ति विक्रेताओं से अपील की है कि निर्माण से पहले सभी जरूरी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त करें। अन्यथा, प्राधिकरण द्वारा कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहें।
